MPEUparjan Registration – मुख्यमंत्री भवान्तर भुगतान योजना (Bhavantar Yojana) (किसानों के हित के लिए) – हमारे देश में हर स्तर पर हर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निरंतर लागू की जा रहीं हैं जिससे कि देश के नागरिकों को उनके जीवन यापन करने में और उनकी आजीविका को चलाने में कुछ सहायता मिल सके, खासकर के गरीब और निम्न तबके के वर्ग जिनके पास आजीविका के कुछ पर्याप्त ही साधन होते हैं या जो अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं उनकी विशेष रूप से सहायता हो सके।
इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है – मुख्यमंत्री भवान्तर भुगतान योजना (Bhavantar Yojana – MPEUparjan), जिसकी घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा की गयी है। यह योजना मुख्य रूप से किसानों के हित के लिए है।किसानों द्वारा होने वाली आत्महत्याओं को मद्दे नज़र रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना की घोषणा की है जिससे की किसानों की कुछ आर्थिक और सामाजिक मदद हो पाए और उन्हें आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को मजबूर ना होना पड़े।
“भावांतर भुगतान योजना किसान पंजीयन” (Bhavantar Yojana) – farmer registration at the official website of MPEUparjan – https://mpeuparjan.nic.in
MPEUparjan किसानों के लिए आरंभ किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य सरकार मध्यप्रदेश के जो किसान खरीफ सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर फसल सरकार को बेचना चाहते हैं उनके लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो गई है। राज्य के वह सभी इच्छुक किसान जो सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं उन्हें इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
| योजना का नाम: | मुख्यमंत्री भवान्तर भुगतान योजना (Bhavantar Yojana) |
| भवान्तर योजना का उद्घाटन: | अगस्त 2017 |
| लांच की गयी: | श्री शिवराज सिंह चौहान ने |
| लाभ लेने योग्य: | राज्य के किसान |
| योजना का लाभ: | किसानों की खराब हुई फसल पर आर्थिक रूप से मदद तथा फसल का सही मूल्य |
| एम एस पी का निर्धारण: | मध्य प्रदेश किसान उत्पाद लागत और विपणन आयोग द्वारा |
| मोबाइल एप्लीकेशन: | गिरदावरी मोबाइल एप्प |
“एम एस पी” – मंडी से फसल को मिली राशि को ही एम एस पी कहा जाता है। मुख्यमंत्री भावान्तर योजना (Bhavantar Yojana) के तहत भुगतान की राशि निर्धारित फसलों के विक्रय और मिलने वाली राशि के मध्य के अंतर पर आधारित होता है।मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत और विपणन आयोग ही फसलों का वेतन निर्धारित करता है।इस योजना के तहत रबी और खरीफ दोनों ही प्रकार की फसलों को शामिल किया गया है।
इस योजना के तहत किसानों को उनकी खराब हुई फसल पर आर्थिक सहायता दी जायेगी जिससे की फसल खराब हो जाने पर उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके और उन पर आर्थिक रूप से भी अधिक दबाव ना पड़े। इस योजना के अंतर्गत सरकारकिसानों का पूरा ऋण तो माफ़ नहीं करेगी परन्तु किसानों की खराब हुई फसल पर लोन देकर उनकी सहायता करेगी और बैंकों की सहायता से किसानों की खराब हुई फसल पर ही ऋण माफ़ करेगी।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों के लिए मध्य प्रदेश में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गयी है जिसका उपयोग इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी किसानों के कृषि उत्पादों को ट्रैक करने और उनका रिकॉर्ड रखने लिए किया जाता है।
ये mobile app ना केवल योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों के द्वारा उगायी जाने वाली फसलों के ऑनलाइन डाटा को इकठ्ठा करेगा बल्कि लाभार्थियों के जमीन सम्बन्धित मैप के सभी डाटा को भी सुरक्षित भी रखेगा।
वास्तव में जरूरत के डाटा को फिजिकली इकठ्ठा करने की जगह इस तरह की एप्प से इकठ्ठा करना आसान है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को खुद को योजना के तहत रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है-
इस योजना में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए किसान का को-आपरेटिव बैंक,ग्रामीण बैंक या नेशनल बैंक किसी भी बैंक में खाता होना आवश्यक है तथा किसान को अपनी फसल और अपनी ज़मीन की संपूर्ण जानकारी होनी अति आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी किसानों को वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म की पी डी एफ डाउनलोड करनी होती है और फिर उस फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी भर कर उसे ऑनलाइन जमा कर दें।इसमें आधार कार्ड को लिंक करवाना बेहद ज़रूरी है जिससे की किसी भी तरह की गलती की संभावना थोड़ी कम हो सकेगी क्योंकि सभी की आधार आई डी अपने आप में विशेष होती है।इसके आलावा किसानों द्वारा उगाई गयी फसल की जानकारी और उस ज़मीन की जानकारी के डाक्यूमेंट्स का होना भी अति आवश्यक है जिस पर फसल उगाई गयी है। इसके आलावा और भी अन्य प्रकार की जानकारी देनी होंगी जो आवश्यक हैं और फॉर्म में मांगी गयी हैं।
किसान इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके लिए किसान mpeuparjan.nic.in पर ई-उपार्जन की ऑफिशियल साईट पर लॉगऑन कर सकते हैं। ये वेब सर्विस राज्य में सभी गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानो के लिए उपलब्ध होगी।
इस सर्विस का मुख्य फायदा ये है कि इसे फ्री में चलाया जा सकेगा, किसान जो इस सर्विस का फायदा लेना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं जमा करवाना होगा
केंद्र सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार यदि मार्केट में गेहूं की राशि एम एस पी से बहुत कम है तो घाटे की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
| योजना का नाम | MPEUparjan – एमपी ई उपार्जन |
| किसने शुरू की | मध्य प्रदेश सरकार |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के किसान |
| उद्देश्य | समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए आवेदन करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://mpeuparjan.nic.in |
मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के किसान हर साल कृषि सम्बन्धित नुकसानों का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण वर्षा का ना होना अथवा बहुत कम होना, ज्यादा वर्षा होना और बाढ़ जैसे हालातों का हो जाना, जरूरत की वस्तुओं का उपलब्ध ना होना और ऐसे अनेकों कारण हैं।
ये सभी समस्याएं कृषि उत्पादन का काम करने वाले और फसलों को मार्केट में बेचने वाले किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है, जिसके कारण बहुत से किसान आत्महत्या जैसे घातक कदम तक उठाने को मजबूर हो जाते हैं और हर वर्ष इन आत्म-हत्याओं की संख्या बढ़ना राज्य के लिए एक खतरे का सूचक है।
इसी कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि इन किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए जिससे की फसलों को कम लगत पर बेचने के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके तथा जो फसलें किसानों की खराब हुई हैं उनका भुगतान किया जा सके ताकि किसान और उसकी आजीविका पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके और ऐसी आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।
इसी प्रकार से किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की अनेकों योजनाएं और भी चलाई जा रही हैं जिससे की उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और प्रत्येक किसान इन योजनाओं का लाभ ले सके।
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