जलदीप योजना
मछुआरों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 2007 से मोबाइल आंगनवाड़ी योजना लागू की थी जो अब जलदीप योजना के नाम से संचालित है। इसकी शुरुआत इंदिरा सागर जलाशय से की गयी।
जनमित्र समाधान केंद्र
ग्वालियर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित जनमित्र समाधान केंद्र योजना की शुरुआत
2009 अक्टूबर से की गयी। 12 विभागों की 53 सेवाएं इसके तहत उपलब्ध करवाई जा रही है।
गोकुल ग्राम योजना
गाँवों के आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से 25 सितम्बर, 2004 को इस योजना का शुभारम्भ भोपाल के निकट अकबरपुर ग्राम पंचायत के सलैया ग्राम से किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी आधारभूत सुविधाएं गाँवों में जुटाई जाएंगी।
दीनदयाल रोजगार योजना
बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त 2004 से इस योजना का शुभारम्भ किया गया।
अयोध्या बस्ती योजना
शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 से इस योजना को लागू किया गया।
सौभाग्यवती योजना
अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5000 रु० की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
वन्देमातरम योजना
केंद्र सरकार द्वारा 14 जनवरी 2004 को घोषित एवं 9 फ़रवरी 2004 को संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करना है।
जननी सुरक्षा योजना
इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं (अनुसूचित जाती एवं जनजाति) जो निर्धनता रेखा से जीवन व्यतीत कर रही हैं उन्हें निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर 1400 रु० सरकार की तरफ से दिए जाने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना
वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरुआत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की थी। इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा स्वरोजगार स्थापना हेतु 25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
खुशबू परियोजना
इस परियोजना की शुरुआत प्रदेश के केंद्रीय जेल में कैदियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उनके व्यक्तित्व सुधार के लिए की गयी है। इस परियोजना में कैदी का चयन उसके स्वास्थ्य, रुचि एवं उसके दृष्टिकोण के परिक्षण के उपरान्त किया जाता है।
अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन
इस मिशन की शुरुआत 24 दिसंबर 2010 को की गयी एवं इसका उद्देश्य वर्ष 2015 तक पांच वर्ष के सभी बच्चों में गंभीर कुपोषण की दर को 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक लाना एवं वर्ष 2020 तक पूर्ण रूप से मिटाना है।
मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग – National Highways in Madhya Pradesh
जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना
1 अप्रैल 2008 से प्रारम्भ इस योजना के तहत मीसाबंदियों को प्रतिमा सम्मान निधि देना है। इसके तहत 1 से 6 माह की अवधि के बीच बंदी मीसाबंदिओं को 300 जबकि 6 माह से अधिक मीसा बंदियों को 6000 रूपये प्रतिमाह सम्मान निधि दी जाती है।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
असंगठित खेतिहार मजदूरों को सरकारी सुविधाएं देने के लिए 20 सितम्बर 2007 को एक महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना’ की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2007 से लागू की गयी यह योजना जून 2008 से कृषि विभाग से सामाजिक न्याय विभाग को अंतरित की गयी है।
उषा किरण योजना
महिलाओं एवं बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ‘घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006’ के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना चलाई जा रही है।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
भारत सर्कार शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर 2005 से लागू।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
26 अप्रैल 2008 को गरीब नागरिकों के लिए सस्ते मूल्य पर अनाज वितरण की महत्वपूर्ण योजना ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ का शुभारम्भ किया गया। योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 3 रूपये किलो गेंहू तथा 4.5 रु० किलो चावल दिया जाता है।
विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना
राज्य सरकार द्वारा 2012 सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण की दिशा में सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग गठित कर आयोग की अनुशंसा पर विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की गयी है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के उन निर्धन विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो और अभिभावकों की वार्षिक आय 42 हजार से कम हो।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र के पांच सौ और आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी वाले राजस्व ग्राम में ग्राम सड़क बनाने के लिए 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू।
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना
युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए 1 अप्रैल 2013 से लागू की गयी। योजना में 50 हजार युवाओं को सहायता देने का लक्ष्य है।
अटल ज्योति अभियान (प्रारम्भ एवं पूर्ण 2013)
ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटे तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने के लिए अटल ज्योति अभियान लागू किया गया। अभियान को जुलाई माह तक प्रदेश के सभी 50 जिलों में लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना
प्रदेश के युवा अभियंताओं को कांट्रेक्टर के रूप में क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना’ तैयार की गयी।।