भामाशाह योजना – भारत सरकार के साथ साथ देश के कई राज्यों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं का सञ्चालन कर रही हैं, जिनमें उस वर्ग के लिए योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है जिन्हें समाज में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक योजना है “भामाशाह डिजिटल परिवार योजना” – भामाशाह योजना.
भामाशाह योजना का संचालन देश के राजस्थान राज्य से हुआ। राज्य की सीएम वसुंधरा राजे ने ‘भामाशाह परिवार योजना’ के अंतर्गत आने वाले परिवारों को इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन देने के लिए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया। योजना के तहत कुल एक हजार रुपये हर परिवार को दिए जाएंगे जिसमें 500/- रुपये की पहली किस्त स्मार्टफोन और दूसरी किस्त इंटरनेट कनेक्शन के लिए होगी। हालांकि योजना को 2018 तक ही संचालित करने का उद्देश्य था; फिलहाल योजना के सञ्चालन और समापन का ठोस प्रमाण नहीं है।
योजना के तहत राज्य सरकार “भामाशाह डिजिटल परिवार योजना” के अंदर 500/- रुपये की पहली क़िस्त अपने आप नियोजित परिवारों के खाते में जमा करवा देगी, इसके लिए किसी भी प्रकार के किसी आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। भामाशाह योजना के अंतर्गत कुछ विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे,आप इन शिविरों में या फिर किसी भी दुकान से अपनी पसंद की कंपनी का स्मार्टफोन ले सकते हैं ठीक इसी प्रकार आप इंटरनेट सेवाएं भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ऑपरेटर से ले सकते हैं।
क़िस्त के लिए आप अपने पास मौजूद किसी भी फ़ोन पर राजस्थान राज्य सरकार की कोई भी मोबाइल ऐप ई-मित्र, Bhamashah Wallet, राजस्थान सम्पर्क, राज मेल डाउनलोड करें। इन सभी मोबाइल ऐप में स्मार्टफोन रजिस्टर करने की सुविधा उपलब्ध है। आपका स्मार्टफोन रजिस्टर होते ही 500/- रुपये की दूसरी क़िस्त खाते में जमा करवा दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि मोबाइल नम्बर आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम से ही हो, योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है।
भामाशाह योजना का लाभ लेने हेतु कुछ नियम निर्धारित किये गए हैं-
राज्य राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने योजना हेतु भामाशाह card का शुभारम्भ किया, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। योजना में सरकार का साथ देने हेतु अपने-अपने जिले में शिविर लगाकर आवेदकों की पहचान की जाती है। जिन परिवारों के पास एक से ज्यादा स्मार्ट फोन नहीं है उनके लिए फोन और डाटा कनेक्शन की व्यवस्था की जाती है।
भामाशाह योजना के संदर्भ में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि वसुंधरा सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाने और उनके विकास के लिए तत्कालीन बजट में 270 करोड़ रूपये की घोषणा की हैं, इससे सामजिक विकास होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2 लाख रूपये हेयर आर्टिस्ट,प्लम्बर,खाती,कुम्हार और मोची वर्ग के विकास के लिए देने की भी घोषणा की है।
भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की सहायता करना हैं जिससे उन्हें आधुनिक तकनीक को जानने और समझने में आसानी हो और इसका उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसमें लाभार्थियों कि राशि योजना के अनुसार सीधे उनके अकाउंट में ट्रान्सफर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्मार्टफ़ोन उपलब्ध कराने से वो सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में आसानी से जान सकेंगे।
योजना के उद्देश्य के साथ साथ योजना की कुछ अन्य विशेषताएं भी थी-
1. भामाशाह डिजिटल योजना के तहत सभी गरीब श्रेणी के लोगों को फ्री मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे,जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। उनके भामाशाह से जुड़े एकाउंट्स में 2 किश्तों में 500/- रूपये ट्रांसफर किये जाएंगे।
2. पहली किस्त में उन्हें 500/- रूपये दिए जायेंगे जिससे कि वो फ़ोन खरीद सके। दूसरी किस्त में उन्हें पुनः 500/- रूपये दिए जायेंगे जिससे कि वो इन्टरनेट कनेक्शन ले सके या रिचार्ज करवा सके।
3. इस प्रकार फ्री मोबाइल फ़ोन से महिलाओं एवं समस्त पिछड़े वर्ग को सरकार की सभी आर्थिक और गैर-आर्थिक स्कीम के बार में पता चल जाएगा, जिसका वे लाभ उठा सकेंगे।
4. इस योजना से डिजिटल इंडिया कैम्पेन में भी तेजी आयी,इससे डिजिटल इंडिया की पारदर्शिता में भी निरंतर तेजी देखने को मिली।
5. राजस्थान राज्य के सभी निम्न वर्ग के नागरिकों तक सरकार की ओर से चलने वाली सभी योजनाओं का ज्ञान पहुँचने लगा है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है की कुछ नयी मोबाइल एप्लीकेशन्स को भी तैयार किया जाये जिससे सभी नागरिक एक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से सरकार की सभी योजनाओं से जुड़ सकें।
6. भामाशाह योजना से जुडी महिलाएं बायोमैट्रिक पद्धति से राशन की दुकानों से सामग्री भी खरीद सकेंगी। राज्य में कुछ राशन की दुकानों पर यह सुविधा दे दी गई है। आने वाले समय में प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर यह सुविधा उपलब्ध करवायी जायेंगी। जब तक राशन दुकानदार बायोमैट्रिक पद्धति से राशन सामग्री का वितरण नहीं करेगा तब तक उसको सरकार की ओर से दिये जाने वाले कमीशन का भुगतान नहीं होगा।
7. पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर हर प्रकार के लेन-देन की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। जब भी किसी प्रकार की लाभ राशि खाते में ट्रांसफर होगी या निकाली जायेगी, तो इसकी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जिससे कार्डधारी महिला को हर लेन-देन की पूर्ण जानकारी रहेगी।
8. राजस्थान राज्य सरकार भामाशाह कार्ड के माध्यम से गरीबों और वंचित व्यक्तियों के इलाज के लिए ३० हजार से ३ लाख रुपये तक का मेडिकल बीमा भी करवाए जाने के विचार में भी निरंतर मग्न है, हालांकि विचार पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
9. इस योजना से राज्य की नारी शक्ति को एकता के सूत्र में बांधकर आर्थिक अधिकार देने का प्रयास इस योजना का अबसे मुख्य पहलू है।
राजस्थान राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारंभ की थी। योजना के मुख्य उद्देश्य कुछ निम्न प्रकार से थे –
राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 25 दिसम्बर को देश के पहले ऐसे भामाशाह योजना कार्ड का वितरण शुरू किया जिसमें परिवार की महिला मुखिया के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भी पहचान है। यह योजना राज्य की महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार की दृढ़-इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रतीक है।सांस्कृतिक रूप में हमने नारी को भले ही मां सरस्वती का रूप माना है, परन्तु कई जगह शिक्षा में अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई है। देश में हम नारी को मां लक्ष्मी का स्वरुप भी मानते हैं लेकिन लक्ष्मी स्वरुप नारी आज भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। यह भामाशाह योजना महिला सशक्तीकरण के प्रति पूर्णतया समर्पित है।
योजना से जुडी कुछ मुख्य जानकारियां-
| योजना का नाम | भामाशाह डिजिटल परिवार योजना |
| घोषणा का स्थान | जयपुर |
| घोषणा की तिथि | 4 सितम्बर 2018 |
| योजना की घोषणा के लिए कार्यक्रम का नाम | जनसंवाद |
| योजना के लिए नियत समय | 1 सितम्बर 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक |
| घोषित किया गया | वसुंधरा राजे द्वारा |
| योजना में मिलने वाली कुल राशि | 1000/- रूपये |
| इन्सटॉलमेंट की संख्या | दो |
| इन्सटॉलमेंट में मिलने वाली राशि | 500/- रूपये |
| लाभार्थी की योग्यता | बीपीएल परिवार और नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी |
भामाशाह परिवार योजना में नामांकन दो मुख्य तरीके से होता है –
1. ऑफलाइन भामाशाह नामांकन (Offline) – इसमें सरकार द्वारा ग्राम पंचायत एवं शहरों में वार्ड स्तर पर पर शिविरों का आयोजन किया जाता है जहाँ नामांकन की प्रक्रिया को चलाया जाता है।
2. ऑनलाइन भामाशाह नामांकन (Online): इसमें भामाशाह पोर्टल एवं ई-मित्र सेवा केंद्र के द्वारा नमांकन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
साथ ही साथ राज्य की सरकार द्वारा ग्राम पंचायत पर खोले गए अटल सेवा केन्द्रों पर ई मित्रो के द्वारा भामाशाह परिवार नामांकन निशुल्क किया जा रहा है। साधारण जनता में से जिसे भामाशाह योजना में नामांकन कराना है वह इन ई मित्र केंद्र पर जाता है अपने परिवार का नाम, पता, आधार कार्ड, विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता दर्ज कराता है। इसके अतिरिक्त बैंक खाते की जानकारी राशन कार्ड की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।
ई मित्र संचालक इन सूचनाओं का भामाशाह के सॉफ्टवेर में अंकित किया जाता है और ई-मित्र संचालक द्वारा ही नामांकन से संबंद्धित परिवार को भामाशाह नामांकन की रसीद उपलव्ध करा दी जाती है। राज्य के नागरिकों द्वारा दर्ज सूचना वाले फार्म का सत्यापन ग्राम सचिव या पटवारी दारा प्रथम स्तर पर सत्यापित किया जाता है और दितीय स्तर का ऑनलाइन सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जाता है।
भामाशाह पोर्टल पर नागरिक स्वयं भी अपना नामांकन कर सकते हैं लेकिन सब का सत्यापन तहसीलदार के द्वारा ही किया जाता है। इसके पश्चात टेक्नीकल दल द्वारा अंकित किये गए डाटा की जांच की जाती है जो यह जाँचती है कि नामांकन में कोई त्रुटि तो नहीं और कोई डाटा डुप्लीकेट तो नहीं है। इस तरह गलत डाटा को हटा दिया जाता है इसके पश्चात सम्बंधित परिवार की फॅमिली आई डी जारी हो जाती है।
इसके पश्चात भामाशाह कार्ड प्रिंट होने चला जाता है जिसे संवंधित नागरिक तक पहुचने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी की होती । इस तरह भामाशाह डाटा नागरिकों का एक एकीकृत डाटा बेस है इसके द्वारा ही आम जन को दिए जाने वाले लाभों को दिया जायेगा।
बैंक नीति – 15 दिसम्बर 2014 से मनरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति तथा राशन दुकानों को इस योजना के साथ जोड़ दिया गया है। जिन लोगों को भामाशाह कार्ड नहीं मिले हैं उन्हें वर्तमान में मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह देते रहने का ही फैसला लिया गया है, हालांकि डाटा बेस को पूर्ण रूप से संचालित करने के बाद सिर्फ नए नामांकन ही कार्ड से वंचित हैं। कार्ड को बैंक प्रणाली के साथ जोड़ा गया है।
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, काॅपोर्रेशन तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक का आभार योजना प्रारम्भ से ही प्रकट करती रही है, जिन्होंने बैंक प्रणाली के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर इसकी काॅ-ब्राडिंग की।
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